महानगर शिक्षा समितिको निर्णय : अबैध रुपमा संचालित ९ वटा कलेजलाई १/१ लाख जरिबाना, अनुमति दुरुपयोग गर्ने स्कुललाई ५० हजार

वीरगंज, ९ असोज

वीरगंज महानगरले अनुमति नै नलिई विभिन्न कलेजको नाममा अबैध रुपमा संचालित ९ वटा शैक्षिक संस्थालाई १/१ लाख रुपैया जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको छ । महानगर शिक्षा समितिको सोमबार बसेको बैठकले संस्थागत विद्यालय नियमन समितिले अनुगमनका क्रममा शिलबन्दी गरेका शैक्षिक संस्थालाई जरिबाना गर्नुका साथै ती संस्थालाई कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न रोक लगाउने र उनीहरुले व्यवसाय दर्ता गरेको भए त्यो समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । शिक्षा समितिद्वारा गठित संस्थागत विद्यालय नियमन समितिले गएको भदौ १३ गतेदेखि गरेको अनुगमनका क्रममा कुनै पनि अनुमति नलिई ती शैक्षिक संस्था अबैध रुपमा संचालनमा रहेको भेटेपछि शिलबन्दी गरेको थियो ।

शिक्षा समितिको सोमबारको बैठकमा नियमन समितिका संयोजक समेत रहेका ईश्वरचन्द्र यादबले अनुमति नलिइ संचालनमा रहेको ९ वटा कलेज र एक प्रि स्कुल तथा कलेज संचालनका लागि आफ्नो अनुमति दुरुपयोग गर्न दिने ९ वटा स्कुललाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने राय सहितको अनुगमन प्रतिबेदन पेश गर्नु भएको थियो । संयोजक यादबले पेश गर्नु भएको प्रतिबेदनलाई शिक्षा समितिले पास गर्दै अनुगमनका क्रममा भेटिएका ती सबै शैक्षिक संस्थालाई जरिबाना तथा बन्द समेतको कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ्। समितिले संघीय शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १७ (१) क तथा महानगर शिक्षा ऐनको दफा ४१ अनुसार दण्ड, सजाय एवं जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाले बताउनु भयो । जस अनुसार अबैध रुपमा संचालित वीरगंज स्कुल अफ ल, युनिभर्सल कलेज, इम्पेरियल कलेज, अन्नपूर्ण पब्लिक कलेज, प्रिन्सटन कलेज, युनिभर्सल +२ कलेज, सत्यम पब्लिक कलेज, पर्सा म्यानेजमेन्ट कलेज, नेशनल कलेज १/१ लाख रुपैयाँ जरिबानामा परेका छन् ।

बिजी बिज किड्स प्री स्कुल पनि ५० हजार रुपैयाँ जरिबानामा परेको छ । यस्तै आफूले लिएको अनुमति पत्र दोस्रो पक्षलाई दिएर दुरुपयोग गर्ने ९ वटा विद्यालयलाई समेत दण्ड जरिबाना गरि नसिहत दिइएको छ । पिस जोन एकेडेमी, ओसिस मा.वि., ग्रिनल्याण्ड मा.वी. , गोल्डेन बाटिका स्कुल, ज्ञान निकेतन मा.वी., न्यू वेभ एकाडेमी, एन्जल इन्टरनेशनल बोर्डिङ स्कुल, मुनलाइट इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल र वीरगंज सेन्ट्रल स्कुलले आफूले लिएको अनुमति अरुलाई प्रयोग गर्न दिएर अनुमति दुरुपयोग गरेकाले ५०/५० हजार रुपैयाँ जरिबानामा परेका छन् ।

यस्तै बैठकले अनुमति नलिएका शैक्षिक संस्थालाई भवन/कोठा भाडामा दिने घर धनीलाई घर बहाल कर दाखिला गर्न लगाउने र अब उप्रान्त अनुमति नलिएका शैक्षिक संस्थालाई घर/कोठा भाडामा नदिन पनि सचेत गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकले शिलबन्दी भएका शैक्षिक संस्थाले तत्काल विधि प्रकृया पुर्याई अनुमति माग गर्न आएमा नियमानुसार ती शैक्षिक संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्न प्रकृया थालनी गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा समितिका सदस्य सचिब समेत  रहेका शिक्षा महाशाखा प्रमुख अरबिन्दलाल कर्णले जानकारि दिनुभयो । शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि निरन्तर अनुगमन हुनु पर्ने भन्दै बैठकले संस्थागत विद्यालय नियमन समितिले गरेको अनुगमन सह्रानीय रहेकाले त्यसलाई निरन्तरता दिन पनि निर्देशन दिएको छ ।