सरकारकै नीतिले संकटमा मिडिया उद्योग

काठमाडौं : सरकारी विज्ञापन तथा सूचना निजी तथा सामुदायिक मिडियामा प्रकाशन/प्रसारण गर्न रोक लगाउने सरकारी निर्णयले सञ्चारक्षेत्रमा डेढ महिनादेखि आर्थिक नाकाबन्दी छ । यो निर्णयपछि सरकारी विज्ञापन निजी तथा सामुदायिक माध्यममा प्रकाशन/प्रसारण ठप्प छ । यसले नेपाली मिडिया आर्थिक संकटउन्मुख छ । अहिलेकै अवस्था कायम रहे आधाभन्दा धेरै छापा तथा रेडियो बन्द हुने जोखिम बढेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायलाई सरकारी विज्ञापन तथा सूचना निजी सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन/प्रसारण गर्न बन्देज लगाउने पत्र पठाएको थियो । सरकारी विज्ञापन सरकारद्वारा सञ्चालित सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्न निर्देशनसहितको परिपत्रलगत्तै अधिकांश सरकारी निकायले निजी मिडियामा विज्ञापन रोक लगाए । प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रशासन शाखाका अधिकृत विनोद रेग्मीको सचिवस्तरीय निर्णयबाट पठाइएको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका साथै सरकारी कोष प्रयोग गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले सार्वजनिक खरिदलगायत सूचनाहरू अब गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।’

नेपाली निजी तथा सामुदायिक मिडियाको मुख्य आर्थिक आधार सरकारी तथा व्यवसायिक विज्ञापन नै हो । जेनजी आन्दोलनपछि अर्थतन्त्र खुम्चिएका बेला सरकारी विज्ञापन पनि रोकिएपछि मिडिया आर्थिक संकटमा पुगेको हो । आयस्रोत खुम्चिएपछि कतिपय मिडियाले लामो समयसम्म तलब दिन सकेका छैनन् । सरकारको पछिल्लो निर्णयले मिडिया उद्योग नै धराशायी हुने जोखिम बढेको सञ्चालकहरू बताउँछन् ।

निजी तथा सामुदायिक मिडियालाई कस्नेगरी सरकारले गरेको निर्णय असंवैधानिक एवं स्वतन्त्र प्रेसमाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारकै कारण मिडियामाथि संकट उत्पन्न हुने र पत्रकारको पेसा धराशायी हुने अवस्थामा आउन लागेको नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बताए । ‘सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याएन भने मिडिया चल्दैनन् । सरकार नै मिडिया बन्द गर्ने अभ्यासमा लागेको देखिन्छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘सरकारले चैत्र १८ मा गरेको निजी मिडियालाई सिरकारी विज्ञापन रोक लगाउने निर्णयले धेरै मिडिया बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।’ उक्त निर्णय फिर्ता लिएर समग्र मिडिया क्षेत्रका समस्याबारे विधागत छलफलमार्फत निष्कर्षमा पुग्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।

पत्रपत्रिका, स्थानीय रेडियो र क्षेत्रीय टेलिभिजन साना निजी विज्ञापन र नियमित सरकारी सूचनामाथि निर्भर रहेर सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सरकारी विज्ञापन पूरक आम्दानी मात्रै नभई, सञ्चालनको मुख्य आधार बनाएका त्यस्ता मिडियाहरू सरकारको नीतिले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको साना तथा स्वरोजगारमूलक मिडिया सञ्चालकहरूको गुनासो छ ।

कतिपयले भने सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई उपयोगमा ल्याएर मिडिया बन्द गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाउँदै आएका छन् । सरकारको यो निर्णयले मिडिया व्यवसायीमा चिन्ता थपेको छ । मिडिया एलाइन्स नेपालले नेपालको सञ्चार क्षेत्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण आधार भएको दाबी गर्दै निजी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सबै माध्यमको समान भूमिका रहेको बताएको छ । कोभिड–१९ पछिको आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित सञ्चारमाध्यम अझै पुनस्र्थापनाको चरणमा रहेको अवस्थामा यस्तो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई थप कमजोर बनाउने मिडिया एलाइन्सका महासचिव दिरेकलाल श्रेष्ठ बताउँछन् ।

सरकारी पक्षले विज्ञापन बजारमा लामो समयदेखि देखिँदै आएका अनियमितता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरेको दाबी गरेको छ । बिचौलिया र एजेन्सीहरूले ठूलो कमिसन लिने गरेको उनीहरूको आरोप छ । यसले राज्य र सञ्चारगृह दुवैलाई फाइदा नपुग्ने सरकारी दाबी छ । मिडिया उद्यमीहरू भने सात अर्बको विज्ञापन बजेट हुने र त्यसमध्ये साढे तीन अर्ब गायब हुने गरेको भन्ने गलत भाष्य सिर्जना गरेर मिडिया उद्योगमाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको बताउँछन् । पछिल्लो वर्ष सरकारी विज्ञापन बजेट नै साढे तीन अर्बको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि झन्डै ८० करोडदेखि एक अर्बसम्म कर्मचारी संयन्त्रमै फिर्ता हुने गरेको मिडिया उद्यमीहरूले स्विकारेका छन् ।

पछिल्ला वर्षमा सात अर्बको विज्ञापन बजेट भन्ने सरकारी भाष्य नै गलत भएको बताउँछन्, एलाइन्सका महासचिव श्रेष्ठ । ‘सरकारको विज्ञापन बजेट नै साढे तीन अर्बको हाराहारीमा छ । त्यसमा एक अर्बसम्म कर्मचारीतन्त्रमै फर्किन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा जाने कमिसनको विषय हेर्नुपर्नेमा उल्टो काम गरेको छ । मिडिया पहिलेदेखि नै पीडित हो, सरकारले समात्नुपर्नेलाई नसमातेर मिडियामाथि अंकुश लगाउँदा त्यसको घाटा सबै क्षेत्रलाई पर्न जान्छ ।’

विज्ञापनमा निजीलाई रोक लगाउने सरकारको निर्णयले मिडिया उद्योग र विज्ञापन एजेन्सीका कम्तीमा एक लाख व्यक्तिको रोजगारी गुम्ने श्रेष्ठको दाबी छ । अहिले ती क्षेत्रमा चार लाखहाराहारीमा रोजगारी छ । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘कागज, छपाइलगायतको मूल्य बढेका बेला आएको यो निर्णयसँगै मिडिया कम्पनीले लागत घटाउन मानव संसाधन घटाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’

सरकारले मिडियालाई थप सबल बनाउन लोककल्याणकारी विज्ञापनमा जोड दिँदै विज्ञापन खर्चसमेत बढाउँदा मात्रै मिडिया उद्योगहरूले खोजी समाचारमा लगानी गर्न सक्ने र सरकारलाई नै सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

विज्ञापन संघ नेपाल (आन)ले पनि सरकारको यो निर्णयले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने चेतावनी दिएको छ । विज्ञापन बजारमा देखिएको विकृति नियन्त्रण गर्न सरकारसँग वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै पनि निजी मिडियालाई पूर्ण रूपमा बाहिर राख्नु उचित नहुने संघले दाबी गरेको छ ।

सूचना तथा प्रसारण विभागका अनुसार, देशभर १४ हजार आठ सय ४२ सञ्चारमाध्यम दर्ता छन्, जसमध्ये आठ हजार ५८ पत्रपत्रिका, पाँच हजार तीन सय सात अनलाइन प्लेटफर्म, एक हजार दुई सय सात एफएम रेडियो र दुई सय ५२ टिभी च्यानल छन् ।

आम्दानीको स्रोत र मिडिया उद्योगको घनत्व मेल खाँदैन । यसले एउटै ग्राहकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने, समान व्यवहारको माग गर्ने र जसरी भए पनि बाँचिरहन उपलब्ध दरमै विज्ञापन स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति विकसित हुँदै गएको जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारले निजी तथा सामुदायिक लगानीका मिडियालाई सरकारी विज्ञापन रोकेर संविधानको बर्खिलाप गरेको सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गरेका छन् । वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको, नागरिक अधिकार र आर्थिक समानताको अधिकार कुण्ठित गरेको बताएका छन् । सरकारको पछिल्लो निर्णयले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई स्वयत्तताको अधिकार दिएको छ । संविधानको पालना, रक्षा गर्दै नागरिक अधिकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने सरकारले बहुमतको बलमा संविधानविपरीत काम गर्न मिल्दैन ।’ संसद्मा संख्या छ भन्दैमा संविधान र कानुनविपरीत गएर रास्वपा सरकारले प्रतिपक्षविहीनताको कल्पना गरेको उनले आरोप छ ।

सामुदायिक रेडियोहरूले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको परिपत्रले स्थानीय सरहकारहरू हच्किएको समुदायिक रेडियो सञ्चालकहरू बताउँछन् । ‘सरकार र मिडियाबीचको समन्वयमा धेरै काम हुँदै आए पनि प्रधानमन्त्रीको निर्णयले ब्रेक लागेको सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब)का कोषाध्यक्ष तुला अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘सामुदायिक रेडियोहरूले स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा धेरै काम गर्दै आएका थिए । सरकार र नागरिकलाई जोड्ने काम गरेका रेडियोहरूलाई माथिको निर्णय भन्दै सानातिना सूचनामा समेत रोक लगाइएको छ ।’

सरकार र मिडियाबीच परिपूरक सम्बन्ध स्थापित हुँदै आएकोमा सरकारको यो निर्णयले नकारात्मकतातर्फ जाने संकेत गरेको उनी बताउँछन् । संघीयताको मर्मअनुसार कतिपय स्थानीय र प्रदेश सरकारले भने विज्ञापन वितरणमा साविककै लय समातेका छन् । त्यसले केही राहत गरेको अधिकारी बताउँछन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको निर्णयले हजारौं श्रमजीवीहरूको रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको बताइन् । सयौं मिडियाहरू बन्द हुने र हजारौं पत्रकार बेरोजगार हुने अवस्था आउने भन्दै महासंघले निरन्तर खबरदारी गरिरहेको छ । पत्रकारका संघ–संगठनहरूले पनि सरकारको निर्णय सच्याउन निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन् ।

हजारौं श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाउनुपर्ने भएकाले दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारले विचार पुर्‍याउनुपर्ने नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले बताए । ‘पत्रकार र सञ्चारमाध्यम जुनसुकै सरकारका स्थायी प्रतिपक्ष हुन्,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकारसँग दुईतिहाइ छ भन्दैमा मिडियामाथि अंकुश लगाएर लोकतन्त्र कमजोर बनाउने प्रयास भएको छ । संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर भएको अवस्थामा मिडियालाई समेत अंकुश लगाएर सरकारले नागरिक अधिकारको चीरहरण गर्न लागेको हो कि भन्ने शंका उब्जिएको छ ।’