स्वतन्त्र प्रेस कुनैपनि लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीको आधारस्तम्भ मात्र होइन, जनताको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक माध्यम पनि हो । राज्यका नीति, निर्णय, कमजोरी र उपलब्धिहरूलाई जनतासामु पु¥याउने, शक्तिमा रहेकालाई जवाफदेही बनाउने र समाजमा सचेत नागरिक निर्माण गर्ने दायित्व पत्रकारिताले वहन गर्दै आएको छ । यही कारणले प्रेसलाई लोकतन्त्रको “चौथो अंग” भनिन्छ । तर हाल निजी सञ्चारमाध्यमलाई लक्षित गरी सरकारी विज्ञापन रोक्ने वा सीमित गर्ने विषयले गम्भीर विवाद सिर्जना गरेको छ, जसलाई सञ्चार क्षेत्रले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष चुनौतीका रूपमा लिएको छ ।
विज्ञापन नीति राज्यको आर्थिक तथा प्रशासनिक उपकरण भए पनि यसको प्रयोग न्यायोचित, पारदर्शी र विभेदरहित हुनुपर्छ । तर कुनै निश्चित वर्ग, माध्यम वा संस्थालाई लक्षित गरी विज्ञापन रोकिने वा कटौती गर्ने अभ्यासले सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार मात्र कमजोर पार्दैन, त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल आत्मामै असर पार्छ । आर्थिक दबाबमार्फत सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने कुनैपनि प्रयास लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल खाँदैन भन्ने कुरामा सञ्चार क्षेत्र स्पष्ट छ । यसै सन्दर्भमा मिडिया अलाइन्स नेपाल, नेपाल मिडिया सोसाइटी, नेपाल पत्रकार महासंघ, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ लगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला संघ–संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञापन रोक्ने वा सीमित गर्ने कुनै पनि कदमको कडा विरोध जनाइसकेका छन् । यो विरोध केवल संस्थागत असहमति मात्र होइन, लोकतन्त्रको मूल मूल्य संरक्षण गर्ने साझा प्रयास पनि हो । सञ्चार क्षेत्रले स्पष्ट रूपमा भनेको छ–प्रेसमाथिको कुनै पनि आर्थिक वा नीतिगत दबाब अन्ततः लोकतन्त्रमाथिको दबाब हो ।
नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । जनताले सही, निष्पक्ष र स्वतन्त्र सूचना पाउने अधिकार कुनै पनि अवस्थामा कटौती गर्न सकिँदैन । सञ्चारमाध्यम यस अधिकारको प्रमुख माध्यम भएकाले तिनलाई कमजोर बनाउने नीति स्वयं जनताको अधिकार कमजोर बनाउने दिशामा जान्छ । यही कारणले विज्ञापन रोक्ने विषयलाई केवल प्रशासनिक निर्णयका रूपमा होइन, संवैधानिक मूल्यसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेरिनु आवश्यक छ । सञ्चारमाध्यमहरू राज्यसँग टकरावका लागि नभई सहकार्यका लागि स्थापना भएका संस्था हुन् । तर, सहकार्यको नाममा नियन्त्रण वा दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भयो भने त्यो लोकतान्त्रिक सन्तुलनको उल्लङ्घन हुन्छ । विज्ञापन वितरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यो सुधार पारदर्शिता, समान अवसर र निष्पक्ष मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ । कुनै पनि सञ्चारमाध्यमलाई लक्षित गर्ने, विभेद गर्ने वा आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेर नीति बनाइएमा त्यसले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमै नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
वर्तमान विवादमा सबै सरोकारवाला निकायहरू एकमत देखिएका छन् । मिडिया अलाइन्स नेपाल, नेपाल मिडिया सोसाइटी, नेपाल पत्रकार महासंघ, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ लगायत संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा यस कदमप्रति आपत्ति जनाइसकेका छन् । सञ्चार क्षेत्रको यस्तो एकीकृत आवाजले यो विषय केवल व्यवसायिक समस्या नभई लोकतान्त्रिक अधिकारसँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा भएको स्पष्ट गरेको छ । विशेषगरी निजी सञ्चारमाध्यमहरू आर्थिक रूपमा विज्ञापनमा निर्भर हुने संरचना भएको कारण राज्यको विज्ञापन नीति उनीहरूको अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ । यस्तो अवस्थामा विज्ञापन रोक्ने वा असमान वितरण गर्ने नीति अपनाइयो भने त्यसले मिडिया स्वतन्त्रता मात्र होइन, सम्पूर्ण सूचना प्रवाह प्रणालीमै असन्तुलन ल्याउने जोखिम रहन्छ । स्वतन्त्र र विविध आवाजहरू कमजोर भए भने समाज एकपक्षीय सूचना प्रवाहतर्फ उन्मुख हुन्छ, जुन लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा हो ।
यस विषयमा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्था रहेकोले सम्पूर्ण सञ्चारजगतले न्यायालयप्रति गहिरो विश्वास व्यक्त गरेको छ । मिडियाकर्मीहरू आशावादी छन् कि अदालतले संविधान, प्रेस स्वतन्त्रता र जनताको सूचनाको हकलाई केन्द्रमा राखेर निष्पक्ष, सन्तुलित र दूरदर्शी निर्णय गर्नेछ । न्यायालयको निर्णयले केवल वर्तमान विवाद समाधान मात्र गर्ने होइन, भविष्यमा राज्य–मिडिया सम्बन्धको दिशानिर्देशन पनि तय गर्नेछ । अन्ततः, विज्ञापन रोक्ने वा सीमित गर्ने अभ्यास यदि दबाब वा नियन्त्रणको माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने त्यसले लोकतन्त्रको आत्मामै प्रश्न उठाउँछ । लोकतन्त्र बलियो हुन स्वतन्त्र प्रेस बलियो हुनुपर्छ, र स्वतन्त्र प्रेस बलियो हुन आर्थिक रूपमा पनि स्थिर हुन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले राज्यको जिम्मेवारी नियन्त्रण होइन, संरक्षण र सहकार्य हो । आजको आवश्यकता संघर्ष होइन, संवाद हो; विभाजन होइन, सहकार्य हो; र दबाब होइन, विश्वास हो । यदि लोकतन्त्रलाई साँच्चिकै मजबुत बनाउने हो भने प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा अपरिहार्य छ । सत्य दबिँदैन, स्वतन्त्र आवाज रोकिन्न ।
