विनोद त्रिपाठी
चुनाव आउन ठ्याक्कै दुई महिना चारदिन बाँकी थियो । चुनावको रणनीति बनाउन र संयुक्त अपील जारी गर्न दिउँसो बालुवाटारमा बैठक डाकियो । ३१ असोज २०७९ दिउँसो ३ बजे बसेको बैठकमा सबैभन्दा पहिले पुगे माओवादी सूप्रिमो ‘प्रचण्ड’ । प्रचण्ड हतारमा पुग्नुको कारण थियो, कतै गठबन्धन भत्किने पो हो कि ! किनकी नेपाली कांग्रेसभित्र चर्को रुपमा गठबन्धनको बिरोध भइरहेको थियो । स्थानीय चुनावमा गठबन्धनका कारण धेरै स्थान गुमाउनु परेको पीडा कांग्रेसले व्यहोरेको थियो । फलस्वरुप संस्थापन इतरपक्ष खुलेरै गठबन्धन राख्न नहुनेमा दृढ थियो ।
प्रचण्ड भने गठबन्धन जसरी पनि राख्नुपर्ने अडानमा थिए । उनलाई थाहा थियो, गठबन्धन भत्कियो भने आसन्न चुनावमा माओवादीको विजोग हुनेछ । किनकी, स्थानीय चुनावमा देखिएको परिणाम गठबन्धनको बल थियो । यही आधारमा प्रचण्ड कांग्रेसका नेताहरुसँग अनुनय–विनय गरिरहेका थिए । उनका रोदनहरु कसैले सुनेका थिएनन् । मात्र रामचन्द्र पौडेलले उनलाई ढाडस दिइरहेका थिए । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल गठबन्धन भत्कन नदिन संयोजन गरिरहेका थिए । प्रचण्डलाई बल पौडेलले दिइरहेका थिए ।
यो मितिभन्दा एक बर्षअघि जाऔं । २२ कात्तिक २०७८ मा एउटा वैठक बस्यो । सत्तारुढ दलहरुबीच सहमति गरेर चुनावमा सँगै जाने निर्णय भयो । यसका लागि ११ सदस्यीय पाँच दलीय गठबन्धन समन्वय समिति बनाइयो । जसको नेतृत्व रामचन्द्र पौडेललाई दिइयो । यो समितिमा पाँच दलका सबै शीर्ष नेताहरु थिए । प्रचण्डसहित एकीकृत समाजवादीका माधव नेपाल लगायतका नेताहरुको संयोजक बनेर पौडेलले गठबन्धनलाई मजबुत बनाउँदै लगे । यो समितिको मुख्य उद्देश्य थियो, स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनावमा सँगसँगै जाने । यसमा पहिलो हस्तक्षरकर्ता प्रचण्ड नै थिए । चुनावपछि बन्ने अर्को सरकारसम्म जाने यो समितिले निर्णय गरेको थियो ।
ओलीबाट आएको यो ललिपपलाई रामचन्द्रले ठाडै अस्वीकार गरिदिए । यो कुरा एकाएक प्रचण्डको कानमा पुग्यो । सोही दिनको साँझ देउवालाई भेट्न प्रचण्ड बालुवाटार पुगे । आकस्मिक बैठकमा रामचन्द्र पनि आएका थिए । बैठकमा ओलीको त्यो रणनीतिप्रति प्रचण्डले एमालेसँग नमिल्न बरु कांग्रेसले राखेकै प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रलाई प्रत्यक्षमा जति सीट दिइन्छ, त्यसमा सहमति गर्ने सुनाए ।
जसरी यो समितिको निर्णय बमोजिम रामचन्द्र पौडेल अहिलेसम्म इमान्दार बनेर उभिए, त्यसमा प्रचण्ड ठिक विपरित बेइमानमा दरिए । कारण, एक्कासी गठबन्धन तोडेर केपी ओलीको वालकोटमा लम्पसार पर्नु । यसलाई स्वंय माओवादी केन्द्र भित्रका बहुसंख्यक नेता कार्यकर्ताहरुले रुचाएनन् । मात्र बर्षमान पुनको विपरित बुद्धिका कारण प्रचण्डले उल्टो पाइला चाल्दै ओली समुहमा गए, जुन गलपासो अहिले प्रधानमन्त्री भएर पनि प्रचण्डले व्यहोरिरहेका छन् ।
तर गठबन्धन त्यतिबेला भत्किन्थ्यो, जतिबेला कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा देशभर कांग्रेसले प्रत्यक्षमा सबै सीटमा उम्मेदवार उठाउन पाउनुपर्ने माग उठिरहेको थियो । शेखर कोइराला पक्षले कुनै हालतमा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गर्न नहुने अडान लिइरहेका थिए । तर, रामचन्द्र भने शेखर पक्षको शत्रुता झेलेरै प्रचण्डलाई सहयोग गरिरहेका थिए । एमालेसँग प्रतिस्पर्धामा कांग्रेस एक्लै जानुपर्ने कांग्रेसका सबै नेताहरुको जोड थियो । पार्टी भित्र आफ्नै निकटका नेताहरुको भावना नसुनेर रामचन्द्रले सहमति र सहकार्यको राजनीतिलाई निरन्तरता दिए । भलै यसमा उनको आस राष्ट्रपतिमा हुनसक्छ । तर, पनि उनको यो राजनीतिक इमान्दारिता थियो । यदि उनीमा इमान्दारिता थिएन भने १० पुस २०७९ मा प्रचण्ड गठबन्धन तोडेर ओलीतिर पुग्दा रामचन्द्रले इमानकै बोली बोलेका थिए । देउवाका कारण गठबन्धन भत्कियो, हाम्रै गल्ती थियो, प्रचण्डलाई अन्याय भयो भन्ने रामचन्द्रको अभिव्यक्ति गठबन्धन संस्कृतिभित्र उनको नैतिकता कायमै थियो ।
प्रचण्डले रामचन्द्रलाई दिएको त्यो वाचा यतिबेला कतै भुल्छन् कि भन्ने आशंका मडारिएको छ । रामचन्द्रले भने आफ्नो वाचा अहिलेसम्म भुलेका छैनन् । यदि रामचन्द्रले सहयोग नगरेको भए अहिले माओवादी केन्द्रको अवस्था संसदमा बढीमा ७ सीटमै सीमित हुन्थ्यो । किनकी, एमालेले यसको तयारी व्यापक बनाएको थियो । ओलीले माओवादीलाई ७ सीट भन्दा बढी नदिन अनेक खेल खेलिरहेका थिए । रामचन्द्रकै अहोरात्रको प्रयासले माओवादीलाई संसदमा तेस्रो स्थान प्राप्त भएको प्रचण्डले भुल्न हुँदैन ।
किन राष्ट्रपति रामचन्द्रलाई नै बनाउने ? यो प्रश्नको उत्तर माओवादी केन्द्रले यसरी प्राप्त गर्न सक्छ । पहिलो, देशको सर्वोच्च निकायको पदमा मुलुकको प्रमुख व्यक्तित्व राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ । दोस्रो, राजनीतिमा नैतिकता सबैभन्दा महत्वपुर्ण बिषय हो, जुन आधारले भविश्यमा सबै ढोका खुल्दै जानेछ । रामचन्द्रलाई राष्ट्रपति बनाउने त्यो वाचा प्रचण्डले भुल्न हुँदैन । तेस्रो हो, एमालेबाट भएको राष्ट्रपतिको भुमिका, जुन दुई कार्यकालबाट माओवादीले पाठ सिक्नैपर्छ । नत्र, भविश्यमा माओवादी केन्दलाई्र पछुताउने सिवाय त्यसमा सहमति गर्ने सुनाए ।
रामचन्द्रले भने आफ्नो वाचा अहिलेसम्म भुलेका छैनन् । यदि रामचन्द्रले सहयोग नगरेको भए अहिले माओवादी केन्द्रको अवस्था संसदमा बढीमा ७ सीटमै सीमित हुन्थ्यो । किनकी, एमालेले यसको तयारी व्यापक बनाएको थियो । ओलीले माओवादीलाई ७ सीट भन्दा बढी नदिन अनेक खेल खेलिरहेका थिए । रामचन्द्रकै अहोरात्रको प्रयासले माओवादीलाई संसदमा तेस्रो स्थान प्राप्त भएको प्रचण्डले भुल्न हुँदैन ।
त्यति मात्र भनेनन्, चुनावपछि राष्ट्रपति चुनावमा माओवादीले कांग्रेसलाई सघाउने आश्वासन दिए । प्रचण्डले रामचन्द्रतर्फ फर्केर भनेका थिए, ‘राष्ट्रपति तपाईं नै हुनुहोस, तर गठबन्धन भत्काउनेमा नजानु होला ।’ एकातिर, कांग्रेसको संस्थापन इतरपक्ष गठबन्धन राख्न नहुनेमा दवाव दिंदै थियो, अर्कोतिर एमाले जसरी पनि गठबन्धन भत्काउने प्रयत्न गर्दै थियो । यस्तो चेपुवामा पनि दृढतापुर्वक रामचन्द्रले गठबन्धनलाई कायम राख्न सफल भए । जब गठबन्धन नभत्किने अबस्था आयो, तब ओलीले माओवादी केन्द्रलाई बिचलन बनाउन अनेक भन्दै गए । माओवादी केन्द्रको मुस्किलले ७ सीट जित्ने प्रचार गरेर गठबन्धनप्रति अविश्वास खडा गर्ने रणनीति तयार गरे । ओलीको यो कुरामा विश्वास नगर्न रामचन्द्रले प्रचण्डलाई बेलाबेलामा हौसाइरहन्थे ।
तर गठबन्धन त्यतिबेला भत्किन्थ्यो, जतिबेला कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा देशभर कांग्रेसले प्रत्यक्षमा सबै सीटमा उम्मेदवार उठाउन पाउनुपर्ने माग उठिरहेको थियो । शेखर कोइराला पक्षले कुनै हालतमा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गर्न नहुने अडान लिइरहेका थिए । तर, रामचन्द्र भने शेखर पक्षको शत्रुता झेलेरै प्रचण्डलाई सहयोग गरिरहेका थिए । एमालेसँग प्रतिस्पर्धामा कांग्रेस एक्लै जानुपर्ने कांग्रेसका सबै नेताहरुको जोड थियो । पार्टी भित्र आफ्नै निकटका नेताहरुको भावना नसुनेर रामचन्द्रले सहमति र सहकार्यको राजनीतिलाई निरन्तरता दिए । भलै यसमा उनको आस राष्ट्रपतिमा हुनसक्छ । तर, पनि उनको यो राजनीतिक इमान्दारिता थियो । यदि उनीमा इमान्दारिता थिएन भने १० पुस २०७९ मा प्रचण्ड गठबन्धन तोडेर ओलीतिर पुग्दा रामचन्द्रले इमानकै बोली बोलेका थिए । देउवाका कारण गठबन्धन भत्कियो, हाम्रै गल्ती थियो, प्रचण्डलाई अन्याय भयो भन्ने रामचन्द्रको अभिव्यक्ति गठबन्धन संस्कृतिभित्र उनको नैतिकता कायमै थियो ।
प्रचण्डले रामचन्द्रलाई दिएको त्यो वाचा यतिबेला कतै भुल्छन् कि भन्ने आशंका मडारिएको छ । रामचन्द्रले भने आफ्नो वाचा अहिलेसम्म भुलेका छैनन् । यदि रामचन्द्रले सहयोग नगरेको भए अहिले माओवादी केन्द्रको अवस्था संसदमा बढीमा ७ सीटमै सीमित हुन्थ्यो । किनकी, एमालेले यसको तयारी व्यापक बनाएको थियो । ओलीले माओवादीलाई ७ सीट भन्दा बढी नदिन अनेक खेल खेलिरहेका थिए । रामचन्द्रकै अहोरात्रको प्रयासले माओवादीलाई संसदमा तेस्रो स्थान प्राप्त भएको प्रचण्डले भुल्न हुँदैन ।
किन राष्ट्रपति रामचन्द्रलाई नै बनाउने ? यो प्रश्नको उत्तर माओवादी केन्द्रले यसरी प्राप्त गर्न सक्छ । पहिलो, देशको सर्वोच्च निकायको पदमा मुलुकको प्रमुख व्यक्तित्व राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ । दोस्रो, राजनीतिमा नैतिकता सबैभन्दा महत्वपुर्ण बिषय हो, जुन आधारले भविश्यमा सबै ढोका खुल्दै जानेछ । रामचन्द्रलाई राष्ट्रपति बनाउने त्यो वाचा प्रचण्डले भुल्न हुँदैन । तेस्रो हो, एमालेबाट भएको राष्ट्रपतिको भुमिका, जुन दुई कार्यकालबाट माओवादीले पाठ सिक्नैपर्छ । नत्र, भविश्यमा माओवादी केन्दलाई्र पछुताउने सिवाय केही हुँदैन ।
कम्युनिष्ट व्यक्ति राष्ट्रप्रमुख हुँदा दुई कार्यकालमा देखिएको अनुदान कटौति, अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपाललाई गरिएको वेवास्ता र विदेशी शक्ति राष्ट्रहरुको चलखेलबाट सबैले चेत्न जरुरी छ । यसले मुलुकलाई ठुलो नोक्सान पारिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसभित्र रामचन्द्र बाहेक अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउने चर्चा चलेको छ । यसमा पनि प्रचण्डले भुमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । त्यो हो, हिजोको गठबन्धनको जग र राजनीति सहमति अनुसार रामचन्द्र नै राष्ट्रपति हुनुपर्ने अडान राख्नुपर्छ । कांग्रेस नेताहरुसँग माओवादी केन्द्रले यो कुराको उठान जोडले गर्न सक्नुपर्छ । माओवादीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि, एमालेको चंगुलबाट बाहिर निस्कन राष्ट्रपति रामचन्द्रलाई बनाउनुको अर्को बिकल्प छैन । कांग्रेससँगको सहकार्यबाट माओवादी केन्द्रले लाभ मात्र लिनेछ । भोलि मुलुक निर्माण गर्न होस वा पार्टीको स्थान बचाउन कांग्रेससँगको सहकार्य माओवादी केन्द्रका लागि फलदायी हुनेछ ।
कांग्रेस नेतृत्वले देशभरका कार्यकर्ताका गाली सहेरै भएपनि स्थानीय निर्वाचनदेखि गठबन्धनलाई कायम राख्यो । जुन गाली सबैभन्दा बढी रामचन्द्रले खाएका थिए । आफ्नै कार्यकर्ताको गाली खाएर गठबन्धनप्रति उनले देखाएको इमान्दारितामा प्रचण्डले आँखा चिम्लन मिल्दैन । यदि गठबन्धन नभएको भए भरतपुर महानगरमा रेणु दाहाल मेयर कसरी हुन्थिन् ? त्यहाँ माओवादी केन्द्रको मत कति छ, सबैलाई जगजाहेर छ । यस्ता देशभरका क्षेत्र छन्, जहाँ माओवादी केन्द्रले कांग्रेसको सहारामा मात्र चुनाव जितेको छ । त्यसैले, राजनीति स्वार्थलाई मात्र हेर्यो भने पनि माओवादी केन्द्रले रामचन्द्रलाई राष्ट्रपति बनाउनु अनिवार्य छ ।
अन्तमा, रामचन्द्र राष्ट्रपति बन्नुमा राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिएको छ । विश्व भुराजनीतिमा कम्युनिष्ट राष्ट्रप्रमुख हुँदाको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने भेनेजुएलादेखि क्युवासम्म हेर्दा हुन्छ । अहिले शक्ति राष्ट्रहरु प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा दौडिएका छन् । कम्युनिष्ट व्यक्ति राष्ट्रप्रमुख हुने वित्तिकै त्यसको सोझो असर सिंगो देशलाई पर्छ । सरकार कम्युनिष्टले चलाउँदा फरक पर्दैन । तर राष्ट्रप्रमुख सर्वस्वीकार्य व्यक्ति अनिवार्य छ । कम्युनिष्ट व्यक्ति राष्ट्रप्रमुख हुँदा दुई कार्यकालमा देखिएको अनुदान कटौति, अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपाललाई गरिएको वेवास्ता र विदेशी शक्ति राष्ट्रहरुको चलखेलबाट सबैले चेत्न जरुरी छ । यसले मुलुकलाई ठुलो नोक्सान पारिरहेको छ ।
हालको प्रचण्ड सरकारलाई सहज र ढुक्कको वातावरण बनाउनका लागि पनि रामचन्द्र पौडेल अनिवार्य राष्ट्रपति बनाउन माओवादी केन्द्र यसमा जिम्मेवार बन्नैपर्छ । किनकी, एमालेको कुनै व्यक्ति राष्ट्रपति भएमा भोलि हुने दुर्गति तर्फ गम्भीर बन्न आवस्यक छ । माओवादी सुप्रिमो ‘प्रचण्ड’, तपाईंमा भएको नैतिकता देखाउने अन्तिम अवसर अहिले यही हो । नेपालबहस