मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री कनिश पटेल को निरन्तर पहलपछि २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरू अब प्रदेश उद्योग मन्त्रालय मातहत आउने भएका छन्। सात वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको महत्वपूर्ण अधिकार हस्तान्तरण अन्ततः सफल भएको भन्दै यसलाई मधेस प्रदेश सरकारको ठूलो उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ४ उपदफा १ मा उल्लेख भएका उद्योग बाहेकका उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य अब सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था लागू भएको हो।
यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्री कनिश पटेल ले २०८१ वैशाख ३ गते संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादव समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर विशेष पहल गरेका थिए। सोही पहलको परिणामस्वरूप उद्योग विभागले २०८१ वैशाख २३ गते २५ करोडसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगसम्बन्धी फाइल तथा अधिकार प्रदेश उद्योग मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
अब उद्योगसम्बन्धी सेवा प्रदेशमै उपलब्ध हुने भएपछि उद्योगी व्यवसायीलाई सहजता हुने, प्रशासनिक झन्झट कम हुने तथा लगानीमैत्री वातावरण थप बलियो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस निर्णयले प्रदेशको राजस्व वृद्धि, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना तथा औद्योगिक विकासलाई नयाँ गति दिने विश्वास लिइएको छ।
मन्त्री कनिश पटेल को सक्रियता र सकारात्मक नेतृत्वका कारण मधेस प्रदेशले संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको चर्चा भइरहेको छ। प्रदेश अधिकारको सवालमा लामो समयदेखि रोकिएको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याएर मन्त्री पटेलले प्रभावकारी नेतृत्वको उदाहरण प्रस्तुत गरेको टिप्पणी राजनीतिक तथा औद्योगिक वृत्तमा भइरहेको छ।
