अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे)ले विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी निर्णय फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
सरकारले गत चैत १८ मा सबै तहको सरकारी विज्ञापन राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्मलाई मात्र दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसको नेपाल पत्रकार महासंघले पनि विरोध गर्दै आएको छ।
फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न आईएफजेको विश्व सम्मेलनले विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो। विश्व सम्मेलन नेपाल पत्रकार महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ, एशिया प्रशान्त क्षेत्रले राखेको प्रस्तावलाई सम्मेलनले संकल्पको रुपमा पारित गरेको छ।
प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सरकारी खर्चमा कटौती गर्ने बहानामा नेपालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०८२ चैत १८ गते सबै तहका सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने गरी जारी गरिएको निर्देशनप्रति यो सम्मेलन गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ।’
त्यस्तै, सम्मेलनले भनेको छ, ‘नेपाल पत्रकार महासंघको कडा विरोधलाई आत्मसात गर्दै, यो निर्देशनले सम्पादकीय स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र समग्र पत्रकारिताको स्वायत्ततामा प्रतिकूल असर पार्ने कुरालाई यो सम्मेलन स्वीकार गर्दछ।’
राज्यको विज्ञापन विनियोजनले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन सके पनि यसले सूचना प्रवाहमा एकाधिकार कायम गर्ने र सञ्चार क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण बढाउने कुरामा सम्मेलनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। ‘विज्ञापन धेरै सञ्चारमाध्यमको आम्दानीको प्राथमिक स्रोत रहेको तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै, सरकारको यस निर्णयले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक दिगोपना, नेपाली पत्रकारहरूको जीविकोपार्जन र सुलभ समाचार तथा सूचनामा जनताको पहुँचको अधिकारमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ,’ विश्व सम्मेलनले भनेको छ।
त्यस्तै, सरकारको निर्णयलाई नेपाल पत्रकार महासंघले संविधानको मर्म र भावना, विशेषगरी बहुलवाद, संघीयता, समानता, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको विरुद्धमा रहेको भनी उल्लेख गरेको कुरालाई पनि सम्मेलनले स्मरण गरेको जनाएको छ। ‘प्रेस स्वतन्त्रतालाई थप कुण्ठित पार्न सक्ने कानुनी र संवैधानिक सुधारका मस्यौदाहरू, सरकारी स्रोतहरूमा विभेदकारी पहुँच र यस्ता कदमहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता र सञ्चार क्षेत्रको विविधतामा पार्न सक्ने व्यापक असरप्रति यो सम्मेलन गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दछ,’ आईएफजेले भनेको छ।
यससँगै विश्व सम्मेलनले राज्यको विज्ञापन विनियोजनमा हुने विभेदकारी निर्णयको विरुद्धमा नेपाल पत्रकार महासंघले गरिरहेको विरोधलाई पूर्ण समर्थन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। नेपाल सरकारलाई आफ्नो नीति तत्काल फिर्ता लिन र सबै सञ्चारमाध्यमका लागि सार्वजनिक विज्ञापनमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ भने प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक ग्यारेन्टीको संरक्षण गर्न, कानुनी र नियामक शक्तिहरूको दुरुपयोग रोक्न र मिडियाको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रतिबन्धित गर्ने गरी कानुन बनाउन वा संशोधन नगर्न सरकारलाई आह्वान गरेको छ।
विश्व सम्मेलनमा नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधित्व गर्दै अध्यक्ष निर्मला शर्मा सहभागी भएकी छन्।
