रामेछाप २८ असार : प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई रामेछापले दोलखा र रामेछाप जिल्लामा सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रमको प्रगति समिक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा गरिएको कार्यहरूको समिक्षा गर्दै आलु जोन, बाख्रा जोन, वित्तीय प्रगति, वार्षिक कार्यान्वयन अवस्थाका साथै देखिएका समस्या र समाधान उपायबारे परियोजनाले जानकारी गराएको थियो । साथै बाख्राको खोर निर्माण, डाले घाँस प्रवर्द्धन, सुन्तला जात फलफूलको चक्लाबन्दी, ग्रीन हाउस निर्माण तथा यान्त्रिकीकरण कार्यक्रममार्फत कृषकलाई ५० प्रतिशत साझेदारीमा उपकरण वितरण गरिएको जनाइएको छ।
परियोजना दोलखा र रामेछाप गरी ९४ वटै वडामा क्रियाशील रहेको छ। तर, सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी कृषक तथा सरोकारवालाहरू, पत्रकारहरुले परियोजनाले गलत डाटा प्रस्तुत गर्ने गरेको, किसान र परियोजना पदाधिकारीबीच मिलेमतोमा अनुदान वितरण हुने गरेको, अनियमितता भएको गुनासो गरे । उनीहरूले “किसान झोले, बोले, खोले” भन्ने भनाइमार्फत वास्तविक किसानले भन्दा पहुँचवालाले बढी लाभ लिने अवस्था देखिएको बताए । सार्वजनिक निकायले दिने तथ्याङ्कहरू यथार्थपरक र व्यवहारिक हुनुपर्ने सुझाव दिँदै सहभागीले परियोजनाले पारदर्शिताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग समेत राखेका थिए ।
0 3 1 minute read




