काठमाडौँ : सरकारले किसानलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको किसान सूचीकरण कार्यक्रममा हालसम्म करिब २३ लाख ८० हजार किसान सूचीकृत भएका छन्। कृषकलाई अनुदान, बीउ, मल तथा विभिन्न सेवा डिजिटल प्रणालीबाट उपलब्ध गराउन लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम अघि बढाइएको कृषि, सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले जनाएको छ।
केन्द्रका अधिकृत सञ्जिव पण्डितका अनुसार किसानको आम्दानी र उत्पादन क्षमताका आधारमा चार वर्गमा विभाजन गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ। उनले भने, “किसानलाई निर्वाहमुखी, साना, मझौला र ठूला किसानका रूपमा पहिचान गरिनेछ।”
सूचीकरणपछि रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, प्राविधिक सेवा तथा अन्य सहुलियत यान्त्रिक प्रणालीमार्फत सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ। विसं २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार करिब ४१ लाख किसान रहेको अनुमान रहेकाले सम्पूर्ण किसानलाई समेट्ने दीर्घकालीन योजना रहेको केन्द्रले स्पष्ट पारेको छ।
स्थानीय तहमार्फत देशभरका किसानको विवरण संकलन भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ। उत्पादित बाली, खेतीको किसिम, जमिनको क्षेत्रफल तथा आम्दानीसम्बन्धी एकीकृत तथ्यांक तयार पार्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अधिकारी पण्डितले बताए।
सरकारले डिजिटल कृषक पहिचानमार्फत कृषिमा पारदर्शिता र दक्ष सेवा वितरण सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
