यातायातका अधिकृतको एक करोड ८ लाख सम्पत्ति अवैध ठहर, एक वर्ष कैद सजाय

यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र पर्साका तत्कालीन अधिकृत (आठौँ तह) कमलराज गौतम भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै शुक्रबार सजाय सुनाएको हो ।

विशेषका अनुसार गौतमलाई एक वर्ष कैद र १ करोड ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवानाको सजाय सुनाएको छ । बिगो बराबरको सम्पत्ति जफत हुनेसमेत फैसलामा छ । विशेषको संक्षिप्त फैसला अनुसार उनले क्षतिपूर्ति शूल्कवापत ४ लाख ३२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

शुक्रबार विशेषका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरु डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले कसुर कायमको फैसला गर्दै सजाय निर्धारण गरेको हो । ०८२ असार ३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गौतम र उनकी श्रीमती सरला नेपाललाई प्रतिवादी बनाइ मुद्दा चलाएको थियो । नेपालसमेतका नाममा रहेको सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

अख्तियारको दाबीअनुसार गौतमको कूल आय २ करोड ९० लाख हाराहारी थियो भने व्यय तथा सम्पत्ति ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ देखिएको थियो । साढे दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम गैरकानूनी रुपमा आर्जित रहेको दाबी अभियोगपत्रमा लिइएकोमा विशेषले भने एक करोड मात्र गैरकानूनी आर्जन भएको ठहर गरेको हो ।

गौतमले ०५५ वैशाखदेखि नै सार्वजनिक पद धारण गरेका थिए । अख्तियारले ०७९ चैतसम्मको उनको आय गणणा गरेको थियो । यस अवधिमा पारिश्रमिक बचत, भत्ता बचत रकम, घर–जग्गा विक्री आय, सञ्चय कोष तथा बैंक मौज्दात, श्रीमतीको आय, बीमा, कृषि आय, घर भाडालगायतबाट वैध र बाँकी रकम अवैध आर्जन भएको ठहरसहित मुद्दा चलाइएको थियो ।

उनले वार्षीक पेश गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरणमा समेत सम्पत्ति लुकाएको तथा झुठा विवरण पेस गरेको भेटिएको थियो । गौतमले रुपन्देहीस्थित घरजग्गा किन्दा पहिलेको घरको कवाडी बेचेको मूल्य पनि आयमा गणणा गर्नुपर्ने दाबी गरेका थिए । तर जग्गा खरिदकै स्रोत पुष्टि गर्न नसकिरहेको बेलामा कवाडीको आय गणणा गर्न नमिल्ने अदालतले जनाएको छ ।

यसैगरी सामाजिक परम्परा, रितीरिवाज र चाडपर्वमा हुने टीकाटालो समेतको रकम आयमा गणणा हुनुपर्ने माग प्रतिवादीले गरेका थिए । तर पत्नी तथा छोराछोरीलाई दानदक्षिणा दिएवापत रकम प्राप्त हुने कुरा स्वाभाविक न्यायिक अनुमानको विषय भएका कारण यसवापत कूल ५ लाख रुपैयाँ अदालतले जोडेको छ । अध्ययन खर्चमा दोहोरो गणणा भएको भन्दै व्यय अदालतले घटाएको थियो ।

अन्य विभिन्न शीर्षकमा समेत आयव्यय तलमाथि गरी अन्तिममा एक करोडको वैध स्रोत नभएको ठहर विशेषले गरेको हो । गौतमको पदीय हैसियत, भूमिका र गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको रकमसमेतलाई मध्यनजर गरी विशेषले उक्त सजाय तोकेको हो ।