गौशाला नगरपालिकाकी उपमेयर रेणु कुमारी महतोलाई कार्यकक्षमा काम गर्न नदिएको विषयमा जनकपुर उच्च अदालतले नगरप्रमुख दीपेन्द्र महतोलाई अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनभित्र उपमेयरलाई काममा अवरोध पुर्याइएको र कार्यकक्षमै तालाबन्दी गरिएको भन्दै दायर गरिएको रिटमा अदालतले गत असार ३१ गते आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा उपमेयरलाई कार्यकक्षमा निर्वाध रूपमा प्रवेश र काम गर्न दिनु भन्दै साउन १६ गते पेशी तोकिएको छ र दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ।
उपमेयरको तर्फबाट अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले पेश गरेको निवेदनमा न्यायाधीश खेमराज भट्टको इजलासबाट आदेश जारी गरिएको हो। अदालतले कानुन अनुसार उपमेयरलाई आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दिइनुपर्ने भन्दै गौशाला नगरपालिकालाई सुझावसमेत दिएको छ।
यसअघि सर्वदलीय छलफलपछि मेयर महतोले उपमेयरलाई मर्यादित वातावरणमा काम गर्ने वातावरण तयार गराउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। तर, पछि प्रतिबद्धताबाट पछि हटेपछि उपमेयर महतोले अदालतको सहारा लिएकी हुन्।
हाल कार्यकक्षको ताला खोलिएको भए पनि वातावरण अझै सहज नभएको भन्दै उपमेयर महतोले गुनासो गर्दै आएकी छन्। यसैबीच, अदालतको आदेश पालना हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा अहिले गौशाला नगरवासीको चासो बढ्दो छ।
