मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंह भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएकी छिन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत पुसमा सिंहसहितका कर्मचारी र कृषि फर्मका सञ्चालकविरुद्ध नक्कली कागजातका आधारमा कार्यक्रम सम्झौता गरी एक करोड रुपैयाँ अनुदानबापत भुक्तानी गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
बिहीबार विशेषका अध्यक्ष टेकबहादुर कुँवर तथा सदस्यद्वय रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै तत्कालीन सचिव सिंह र मन्त्रालयकै तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका कार्यालय प्रमुख शंकरप्रसाद शाहलाई एक वर्ष कैद, जनही २५ लाख जरिवाना र सोहीबराबरको बिगो असुलउपर हुने ठहर गरेको छ।
त्यस्तै, एक करोड रुपैयाँ अनुदान लिएको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालिका सञ्चालक लक्ष्मीनारायण साहलाई समेत एक वर्ष कैद र २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ। कृषि फार्मबाटसमेत २५ लाख जरिवाना असुलउपर गर्न फैसलामा भनिएको छ। तीनैजना (सिंह, साह र यादव)बाट थप एक लाख जरिवाना असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ।
यसबाहेक, अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको अन्य कर्मचारीहरू अमरचन्द्र मण्डल, ब्रजेशकुमार साह, रंजिकुमार अधिकारी, अविनाशकुमार झा र विकासकुमार साहले भने सफाइ पाएका छन्।
