चितवन र मकवानपुरका किसानलाई सात करोडभन्दा बढी कृषि अनुदान, निवेदन दिन ३५ दिनको समय

चितवन र मकवानपुर जिल्लाका किसानलाई लक्षित गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब रु ७ करोड ६४ लाख बराबरको कृषि अनुदान वितरण गरिने भएको छ। ‘राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ’ चितवनले बिहीबार उक्त अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको हो।

कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख महेश रेग्मीका अनुसार चितवनका पाँच र मकवानपुरका दुई जोनमा सञ्चालित विभिन्न कृषि कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरिएको हो। ती कार्यक्रमहरूमा तरकारी, धान, केरा, माछा, मौरी जोन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन समावेश छन्।

सबैभन्दा बढी बजेट सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतमा विनियोजन गरिएको छ। यसका लागि रु २ करोड ७५ लाख २५ हजार बजेट छुट्याइएको छ, जसबाट १५५ वटा सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत गरिने लक्ष्य लिएको छ।

विभिन्न जोनअनुसार बजेट विवरण यसप्रकार छ:

धान जोन: रु २ करोड ६४ लाख ६ हजार

तरकारी जोन: रु १ करोड १ लाख ८० हजार

माछा जोन: रु ९५ लाख ३८ हजार

मौरी जोन: रु ८७ लाख १५ हजार

उद्यमशीलता कार्यक्रम: रु १ करोड ६० लाख

व्यावसायिक प्याज प्रवर्द्धन: रु १८ लाख

तरकारी जोनमा सिँचाइसहित प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन, आलु बाली, उन्नत प्रविधिमा आधारित गोलभेंडा ग्राफ्टिङ बेर्ना वितरण, कृषि यान्त्रिकीकरण, थोपा सिँचाइ, बेमौसमी तरकारीका लागि स्थायी टनेल निर्माण लगायत कार्यक्रम समावेश छन्।

यी कार्यक्रम भरतपुर महानगरका वडा नं. ४–९ र ११–२८, तथा मकवानपुरको थाहा नगरपालिका र इन्द्रसरोबर गाउँपालिकाका वडा नं. १–५ मा लागू हुनेछन्।

धान जोन अन्तर्गत बीउ उत्पादन, ढुवानी, पोष्ट हार्भेस्ट व्यवस्थापन, प्याकेजिङ, बजारीकरण, सामूहिक नर्सरी सञ्चालन र धान मिल सञ्चालन जस्ता कार्यक्रम प्रस्तावित छन्। यो चितवनको रत्ननगर, खैरहनी, राप्ती नगरपालिका र मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगर तथा मनहरी गाउँपालिकामा लागू हुनेछ।

केरा सुपरजोनमा टिस्युकल्चर बिरुवा, सकर वितरण, फार्म हाउस, राइपनिङ च्याम्बर निर्माण लगायत कार्यक्रम लागू गरिनेछ। यो भरतपुर, रत्ननगर, खैरहनी, राप्ती र कालिका नगरपालिकाका विभिन्न वडामा समेटिएको छ।

माछा जोन माडी नगरपालिकामा सञ्चालित छ। यहाँ माछाको उन्नत प्रविधि, महाजाल, नर्सरी व्यवस्थापन, ह्याचरी सुदृढीकरण, पोखरी मर्मत आदिका लागि प्रस्ताव माग गरिएको छ।

मौरी जोनमा सुरक्षित प्याकेजिङ, मह घर निर्माण, मह संकलन, ढुवानी व्यवस्थापन लगायत कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। यो भरतपुर, कालिका, खैरहनी, राप्ती, रत्ननगर र मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाका केही वडामा लागू हुनेछ।

कार्यालयले सम्बन्धित कृषि समूह, सहकारी, संस्था, समिति तथा कृषि फार्महरूलाई प्रस्ताव पेस गर्न ३५ दिनको समय दिँदै आवश्यक कागजातहरूसहित निवेदन दिन आग्रह गरेको छ।