कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले नेपाल सरकार कल्याणकारी राज्यका रुपमा आधारभूत मानव अधिकारअन्तर्गत खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
इथोपियाको अदिस अबाबामा साउन ११ देखि १३ गते (जुलाई २७–२९) सम्म सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य प्रणाली रुपान्तरण स्टेक टेक समिट (UNFSS+4) को उद्घाटन सत्र तथा मन्त्रिस्तरीय राउन्डटेबलमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले खाद्य अधिकारलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गरिसकेको जानकारी दिए।
“यो कानुनी प्रबन्ध मात्र होइन, राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी पनि हो, जसले राष्ट्रिय प्रयासलाई दिशानिर्देश दिनेछ,” मन्त्री अधिकारीले भने।
नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित, जलवायु जोखिमयुक्त र कमजोर भौगोलिक बनोट भएको सानो अर्थतन्त्रमा खाद्य प्रणालीसँग सम्बन्धित विविध चुनौतीहरू रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय खाद्य प्रणालीको विकास र सबलीकरण अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिए। बिग्रँदो पारिस्थितिकी, जैविक विविधता ह्रास, अस्वस्थकर खानाको बढ्दो प्रयोग तथा खाद्य आयातमा निर्भरता जस्ता समस्याको समाधानका लागि स्थानीय स्रोत, सीप र उत्पादन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने उनले बताए।
मन्त्री अधिकारीले स्थानीय कृषक, महिला र युवालाई लक्षित गरी सरकारले अघि सारेका विविध कार्यक्रमबारे पनि जानकारी गराउँदै स्थानीय तथा पोषणयुक्त रैथाने बाली उत्पादन, मूल्य श्रृङ्खला विकास र उपभोगमा जोड दिइएको बताए। उनले विद्यालय दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनको प्रयोगले कुपोषण न्यूनीकरण र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको बताए।
पर्यावरणीय, प्राङ्गारिक, जलवायु मैत्री कृषि अभ्यास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षणलाई प्रोत्साहन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले खाद्य प्रणाली रुपान्तरणमा दिगोपन, उत्थानशीलता र समावेशीताका सिद्धान्तहरू समावेश गरिएको जानकारी दिए।
निम्न आय भएका मुलुकको हैसियतले जलवायु परिवर्तन र पोषण समस्याका कारण थप चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले नेपालको कमजोर वित्तीय तथा संस्थागत क्षमतालाई ध्यानमा राखी अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य र सहयोगको अपिलसमेत गरे।
