काठमाडौं : निजामती विधेयक अन्तर्गत कर्मचारीहरूको अवकाश उमेरबारे लामो समयदेखि भइरहेको विवाद अन्ततः टुंगिएको छ। विधेयकमा अवकाश उमेर तीन चरणमा लागू हुने भए पनि ऐन लागू भएको वर्षमा भने ५८ वर्षमै अवकाश हुने व्यवस्था कायम गरिएको छ।
यसअघि अवकाश उमेर ५९ वा ६० वर्ष बनाउने विषयमा निरन्तर बहस चलिरहे पनि मंगलबारको छलफलले ऐन लागू भएको वर्ष ५८ नै कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
सत्तापक्षका सांसदहरू र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपाने ५९ वा ६० वर्षको अडानमा रहेकाले सोमबारको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको थियो। तर मंगलबार भएको छलफलमा अन्ततः ५८ वर्षकै प्रस्तावलाई स्वीकृति दिइएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा गर्ने कर्मचारीले ५८ वर्षमै अवकाश पाउनेछन्। तर दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा गर्नेहरूले ५९ वर्षमा अवकाश पाउनेछन् भने तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्षको अवकाश उमेर लागू हुनेछ।
यसरी तीन चरणमा लागू हुने व्यवस्थाले अवकाश उमेरबारे लामो समयदेखि चल्दै आएको बहसलाई केही समयका लागि टुङ्ग्याएको देखिन्छ। तर अवकाश उमेर बढाउनुपर्ने वा यथावत राख्ने विषयमा उत्पन्न विवादले अझै पनि प्रशासनिक संरचना र नीतिगत स्पष्टतामा प्रश्न भने खडा गरिरहेको छ।
