मधेस प्रदेशको ऐतिहासिक शहर तथा रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरमा रहेको करदाता सेवा कार्यालयलाई सुटुक्क अन्यन्त्र सार्न खोजिएपछि शुक्रबार गौर बजार रणमैदान जस्तै तनावग्रस्त बनेको छ। विगतको सहमतिलाई लत्याउँदै सरकारले ‘चोरी छिपी’ तरिकाले कार्यालयका सामान र महत्त्वपूर्ण फाइलहरू ट्रकमा लोड गरी सिमरा लैजान खोजेपछि स्थानीय व्यापारी, राजनीतिक दल र नागरिक समाज प्रतिकारमा उत्रिएका हुन्।
अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै शुक्रबार बिहानै गौरस्थित करदाता कार्यालयको सामान ट्रकमार्फत सिमरा लैजाने तयारी गरिएको थियो। कार्यालयका फर्निचर र फाइलहरू ट्रकमा लोड भइरहेको सूचना पाएलगत्तै रौतहट उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा पुगेका व्यवसायी र स्थानीयले उक्त ट्रकलाई बाटोमै घेराबन्दी गरेका थिए।
यसअघि पनि कार्यालय खारेजीको निर्णय विरुद्ध उद्योग वाणिज्य संघ र राजनीतिक दलहरू आमरण अनशन सम्मका आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। त्यतिबेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विशेष पहल र कार्यालय नसारिने सर्तमा आन्दोलन फिर्ता लिइएको थियो। तर, आज विना कुनै सूचना र समन्वय पुनः सामान सार्न खोजिएपछि स्थिति नियन्त्रण बाहिर पुगेको छ।
कार्यालय जोगाउने अभियानमा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष स्थानीय नेताहरूले पनि प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएका छन्। आन्दोलनमा नेकपा नेता रेवन्त झा, समाजवादी पार्टीका नेता जोगिन्दर यादव लगायतले समर्थन जनाउँदै सरकारको यो कदम मधेस विरोधी भएको आरोप लगाएका छन्। नेताहरूका अनुसार गौरमा आफ्नै जग्गा, सुविधासम्पन्न भवन र सबै भौतिक पूर्वाधार हुँदाहुँदै कार्यालय खारेज गर्नु वा सार्नु न्यायोचित छैन।
रौतहट उद्योग वाणिज्य संघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कार्यप्रति घोर भर्त्सना गरेको छ। महासचिव सन्तोष केशरी र प्रथम उपाध्यक्ष विपेन्द्र कुमार झाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ:
”मिति २०८२/०९/२८ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहवरमा भएको सहमति विना कुनै लिखित वा मौखिक जानकारी चोर शैलीमा कार्यालयका सामान लोड गरिनुले सम्पूर्ण व्यापारीहरूको भावनामा गम्भीर चोट पुगेको छ।”
शुक्रबारकै मितिदेखि गौरका सम्पूर्ण उद्योग, कलकारखाना र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू पूर्ण रूपमा र अनिश्चितकालका लागि बन्द रहने,
आगामी फागुन ३ गतेसम्म लिखित रूपमा ठोस निर्णय नआएमा फागुन ४ गते सोमबारदेखि यातायात र नाकाहरू पूर्ण रूपले बन्द गर्ने,
सेवाग्राहीलाई सास्ती: १५० कि.मी. को दूरी
व्यवसायीहरूका अनुसार गौरबाट सिमरा करिब १५० किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ। गौरमा रहेको कार्यालय हटेमा एक सामान्य सेवाग्राहीले सामान्य कामका लागि पनि सिमरा पुग्न करिब १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने र दिनभरको समय बर्बाद हुने अवस्था छ। “२२औँ शताब्दीमा जनतालाई घरदैलोमा सेवा दिनुको सट्टा झन् पीडित बनाउनु संघीयताको मर्म विपरीत छ,” एक स्थानीय व्यवसायीले आक्रोश व्यक्त गरे।
सुरक्षा व्यवस्था कडा
तनाव बढेपछि गौर बजार र करदाता कार्यालय वरपर व्यापक मात्रामा जनपद तथा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ। आन्दोलनकारीहरूले सामान बोकेको ट्रकलाई अगाडि बढ्न दिएका छैनन् भने कार्यालय परिसरमा नाराबाजी जारी छ।
यदि सरकारले तत्काल यो निर्णय नसच्याएमा आन्दोलनको राँको सिङ्गो रौतहट जिल्लाभरि फैलिने र स्थिति थप भयावह हुने निश्चित देखिएको छ।
